लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीरवार को राज्य में बाढ़ रोकथाम की तैयारियों को प्राथमिकता देते हुए प्रबंधों और ड्रेनों की सफाई के लिए 55 करोड़ रुपये मंजूर किए. इसके साथ ही आगामी मॉनसून सत्र से पहले सभी कार्य मुकम्मल करने के निर्देश भी जारी किए.

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अपने बयान में वीडियो कांफ्रेंसिंग मीटिंग में सीएम ने वित्त विभाग से कहा कि ड्रेनों की सफाई 30 जून से पहले करवाने के लिए 50 करोड़ तुरंत डिप्टी कमिश्नरों को मुहैया करवा दिए जाएं और सभी बाढ़ रोकथाम कार्यों को जुलाई के पहले हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाए. जल स्रोत विभाग के लिए भी 5 करोड़ मंजूर किए गए हैं. साथ ही, मीटिंग में इजराइल की राष्ट्रीय जल कंपनी मैकरोट डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा राज्य में पानी की स्थिति और पानी के संकट से निपटने की रूपरेखा बनाने के लिए तैयार की गई तीन प्राथमिक रिपोर्टों पर भी चर्चा हुई. यह रिपोर्टें जल क्षेत्र की मौजूदा स्थिति संबंधी अध्ययन, जल स्रोतों के अनुमान और पानी की शहरी, ग्रामीण, पशुधन और सिंचाई के लिए मांग से संबंधित थीं.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्य सरकार ने पिछले साल जून में जल संरक्षण और प्रबंधन मास्टर प्लान बनाने के लिए कंपनी से समझौता किया था. कंपनी ने अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देनी हैं और मास्टर प्लान की अंतिम रिपोर्ट अक्तूबर 2020 तक सौंपी जानी है. वही, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पहले ही हरसंभव कदम उठाए जाएं ताकि राज्य में पिछले साल जैसे हालात न पैदा हों. कैप्टन ने कहाकि भारत सरकार के मौसम विभाग, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड समेत संबंधित विभागों से निरंतर तालमेल रखा जाए ताकि समय पर अग्रिम पूर्वानुमान लागाया जा सके और आगे इसका प्रसार किया जाए.

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