प्रदेश में लगभग एक माह से चल रहा राजनीति संकट फिलहाल भले ही थम गया हो, किन्तु इस दौरान शहरों से लेकर गांव तक की पूरी व्यवस्था खराब हो गई है. इनमें ज्यादातर तबादले सीएम अशोक गहलोत के समर्थक एमएलए की मर्जी पर ही किए गए. कई एमएलए अफसरों के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे और निरंतर उनको हटाने की मांग कर रहे थे. तबादला लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत को समर्थन दे रहे एमएलए की डिजायर ही चली.

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सीएम गहलोत समर्थित एमएलए की तबादला लिस्ट से लेकर विकास काम स्वीकृत कराने तक में खूब चली. सीएम अशोक गहलोत ने एमएलए की हर वाजिब मांग को पूरा किया है. इस दौरान एमएलए अपने विधानसभा इलाकों में अपने मनपसंद अधिकारी लगवाने में भी सफल रहे. राज्य सरकार ने एक महीने में प्रदेश में राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान पुलिस सेवा (RAS-RPS) के करीब 300 अफसर बदल दिए. सीएम ने एमएलए की बात मानकर लगभग 90 एसडीओ बदले.

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सरकार को समर्थन दे रहे एमएलए ने अपने-अपने इलाकों में तबादलों जुड़े हर मांग पूरी कराई. एक माह के अन्दर प्रदेश में लगभग 16 तबादला लिस्ट आईं. इनमें IAS से लेकर RAS अफसरों तक बदले गए. सर्वाधिक बड़ी तादाद में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लगभग ढाई सौ अफसरों को इधर-उधर किया गया. जिलों से लेकर गांवों तक के लिए हर दूसरे दिन तबादला सूची आई. वही, बाड़ेबंदी की अवधि में पंचायत स्तर के अधिकारियों के तबादलों की भी बरसात हुई. 10 जुलाई से शुरू हुए ब्लाक विकास अधिकारियों की तबादला सूची में 100 से ज्यादा अधिकारियों को बदल दिया गया. इन तबादला सूचियों से एमएलए भी बहुत प्रसन्न बताये जा रहे हैं. इस दौरान कई महकमें के आला-अधिकारियों को भी इधर-उधर किया गया. निरंतर हुए तबादलों से कई आईएएस अफसरों तो आजिज आ गये. ऐसे अफसरों को मानना था कि कार्य करें या फिर इधर-उधर भागते रहें.

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