नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकता है। शीर्ष अदालत ने ईडी के वकील से कहा कि वह मंगलवार (7 मई) को मामले की सुनवाई करते समय इस पहलू पर तैयार होकर आएं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे यह न मानें कि अदालत जमानत दे ही देगी। कोर्ट ने कहा कि,  “हम राहत दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन हमें आपके लिए खुला रहना चाहिए क्योंकि किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।''  इसने ईडी से संभावित समाधान पेश करने को कहा। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जाती है तो केजरीवाल पर शर्तें लगाई जाएंगी। अदालत ने ईडी से यह भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

 न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि,  "कृपया निर्देश भी लें - हम कुछ नहीं कह रहे हैं (जमानत दी जाएगी या नहीं) - हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देने पर विचार करना चाहेंगे। डॉ सिंघवी हमें सुने बिना शुरुआत न करें - हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हम आपकी बात सुनने जा रहे हैं। हमें आपके लिए खुला रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरा... आपके (केजरीवाल) पद के कारण, क्या आपको किसी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए? हम खुले तौर पर पूछ रहे हैं, अपने मन से कुछ भी मत मानिए।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, यदि सुनवाई में समय लग रहा हैं, तो हम चुनावों को देखते हुए अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जमानत दे ही देंगे । दे भी सकते हैं और नहीं भी।  

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली की अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अब तक उनकी सभी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, वहीं बीजेपी ने उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग उठाई है।  जबकि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान में भाग लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्पाद नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल के पास निश्चित रूप से अदालत का दरवाजा खटखटाने और उचित कार्यवाही दायर करने के साधन और साधन हैं।

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