हरियाणा में जनता को राहत देने को लेकर बड़ा प्लान बनाया गया है. यहां राशन डिपो के माध्यम से लोगों को सस्ता अनाज वितरित करने संबंधी योजनाओं को इसी वित्त वर्ष में 1509 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि मिलेगी. इसके साथ ही सिंचाई विभाग की वे परियोजनाएं जो भूमि अधिग्रहण मुआवजे की वजह से लटकी हुई थी, उनकी भी वित्तीय अड़चनें अतिरिक्त बजट से दूर हो जाएंगी. इनमें 12 और विभाग है, जिनके राजस्व और पूंजीगत परिव्यय में कुल 1629.52 करोड़ का इजाफा किया गया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस वृद्धि के साथ अब वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार का सभी विभागों का कुल वास्तविक बजट एस्टीमेट 141550.60 करोड़ हो गया है, जो पहले 132165.99 करोड़ था. सरकार ने अपने पहले सप्लीमेंटरी बजट एस्टीमेट में विभिन्न विभागों के लिए 7755.09 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया था. अब दूसरे सप्लीमेंटरी एस्टीमेट में 12 विभागों के लिए 1629.52 करोड़ रुपये बढ़ा दिए गए हैं.

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कल यानी बुधवार को सरकार ने अपना दूसरा सप्लीमेंटरी बजट एस्टीमेट विधानसभा सदन पटल पर रखा. मुख्यमंत्री ने इसे सदन में पास करवाने का प्रस्ताव किया. इस पर स्पीकर ने सदन में सभी सदस्यों की मौखिक मंजूरी मांगी. विधायकों ने इस दूसरे सप्लीमेंटरी बजट एस्टीमेट को निर्विरोध पारित कर दिया. बहरहाल, इस सप्लीमेंटरी एस्टीमेट में भी सरकार ने गरीब लोगों के राशन का खास ध्यान रखा है.

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