भारत की मोदी सरकार ने उन आरोपों को गलत और निरर्थक करार दिया है, जिनमें विदेश से आने वाले अमीरों व रसूखदारों को थर्मल स्क्रीनिंग में छूट दिए जाने की बात कही गई है. सरकार ने शनिवार को सफाई देते हुए कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई गई.

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इस मामले को लेकर सरकार ने दावा किया कि कोरोना संकट को देखते हुए उन्होंने सक्रिय, पूर्वनियोजित और वर्गीकृत तरीके से रणनीति के तहत काम किया है. कैबिनेट सचिव ने शुक्त्रस्वार को विदेश से आने वालों की निगरानी ठीक से नहीं करने के लिए राज्यों की खिंचाई की थी.  

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसके बाद चौतरफा सरकार की आलोचना होने लगी थी. इसके चलते शनिवार को केंद्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर किए गए उपायों का विस्तृत ब्यौरा जारी किया. साथ ही किसी प्रकार की लापरवाही और बिना किसी योजना के 21 दिन के लॉकडाउन घोषित करने जैसे कदम उठाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. वही, अपने बयान में आगे सरकार ने कहा कि, उसने अपने हवाई अड्डों व सीमाओं पर एक ‘व्यापक प्रतिक्रिया तंत्र’ स्थापित करने का कदम 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की तरफ से कोरोना वायरस को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाला सार्वजनिक चिकित्सा आपातकाल घोषित करने से पहले ही उठा लिया था. 

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