भोपाल: मध्य प्रदेश में कमर्चारियों और पेंशनर्स की परेशानी की आवाज उठाने वाले संगठनों के पंजीकरण अचानक से निरस्त किये जाने से कर्मचारी नेता सहित कांग्रेस भी भड़क गई है, पूर्व सीएम कमलनाथ ने कर्मचारी संगठनों को लेकर सोशल मीडिया एक्स (X) पर सरकार पर हमला बोला है। 

उन्होंने एक्स पर लिखा- मध्य प्रदेश में 12 लाख कर्मचारी एवं पेंशनर्स की आवाज उठाने वाले संगठनों का पंजीकरण समाप्त कर बीजेपी सरकार ने अपना कर्मचारी विरोधी एवं तानाशाह चेहरा एक बार फिर उजागर कर दिया है। इनमें से कुछ संगठन 50 वर्ष तो कुछ 30 वर्ष से ज्यादा वक़्त से पंजीकृत थे। संगठन का पंजीकरण रद्द करने का अर्थ है कि अब कर्मचारी एवं पेंशनर्स की तरफ से ये संगठन सरकार से बात नहीं कर पाएंगे। यह सीधे-सीधे कर्मचारियों की आवाज को दबाना है। यह अलोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का हनन है। स्पष्ट है कि सरकार कर्मचारियों का दमन करना चाहती तथा यह भी चाहती है कि इस उत्पीड़न का कोई प्रतिरोध ना हो सके। यह एक गहरा षड्यंत्र है। मैं सीएम से मांग करता हूं कि तत्काल इन संगठनों की मान्यता बहाल करें।

आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे कर्मचारी संगठनों एवं पेंशनर्स संगठनों के पंजीकरण समाप्त कर दिए जो लंबे वक़्त से इनकी आवाज बने हुए थे, अब इनके पंजीकरण समाप्त हो जाने से 7 लाख कर्मचारी एवं 5 लाख पेंशनर्स की आवाज उठाने वाला एवं सरकार से इनकी परेशानी की लड़ाई लड़ने  वाल कोई नहीं बचा है, पंजीयन निरस्त करने वाली संस्था उद्योग विभाग के अधीन है तथा इस वक़्त उद्योग विभाग सीएम के पास है, मामला सामने आने के पश्चात् मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटी को तलब किया है, अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।

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