मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चव्हाण की 88.51 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह संपत्ति BMC (बृहन्मुंबई नगर निगम) 'खिचड़ी' घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत संलग्न की गई थी।

जांच एजेंसी ने ईओडब्ल्यू, मुंबई पुलिस की प्रारंभिक जांच के आधार पर भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन, मुंबई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई में एक आवासीय फ्लैट और रत्नागिरी जिले में कृषि भूमि का एक पार्सल शामिल है। कोविड लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी वितरण में बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा वित्तीय हेराफेरी के खुलासे के बाद जनवरी में चव्हाण की गिरफ्तारी भी हुई। खाने के पैकेट 250 ग्राम के होने चाहिए थे, लेकिन ठेकेदारों ने उन पैकेटों में सिर्फ 125 ग्राम खाना ही बांटा। 

जांच से पता चला कि चव्हाण ने बीएमसी/एमसीजीएम द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को दरकिनार करते हुए मेसर्स फोर्स वन मल्टी सर्विसेज के पक्ष में कार्य आदेश प्राप्त करने में भूमिका निभाई, जिसके एवज में उन्हें रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। बीएमसी/एमसीजीएम को धोखा देकर और कम मात्रा के खिचड़ी पैकेट की आपूर्ति करके अपराध की कमाई से 1.35 करोड़ रुपये अर्जित किए गए। सूरज चव्हाण द्वारा मेसर्स फोर्स वन मल्टी सर्विसेज से वेतन और ऋण की आड़ में 1.35 करोड़ रुपये हासिल किए गए और अपने व्यक्तिगत नाम पर मुंबई और रत्नागिरी में संलग्न अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए।

इससे पहले 17 जनवरी को चव्हाण को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष सूरज चव्हाण के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दायर की थी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सितंबर 2023 में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर, सुनील उर्फ बाला कदम, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के राजीव सालुंके और अन्य के खिलाफ 'खिचड़ी' घोटाले के संबंध में मामला दर्ज किया था।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, 'खिचड़ी' वितरण का ठेका देने में करीब 6.37 करोड़ रुपये की अनियमितता होने का अनुमान है. आरोपों के अनुसार, आरोपी ने प्रस्तुत चालान के अनुसार उल्लिखित नंबरों पर 'खिचड़ी' की आपूर्ति नहीं की। खिचड़ी चावल और दाल को उबालकर बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है।

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