नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जो वर्तमान में दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में गिरफ्तारी को अनुचित बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास सबूतों को नष्ट करने को साबित करने वाला कोई सबूत या बयान नहीं है।

केजरीवाल की ओर से हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ED जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि गिरफ्तारी, खासकर चुनाव प्रक्रिया के दौरान, आम आदमी पार्टी (AAP) को काफी नुकसान पहुंचाती है, जिससे अंततः भाजपा को फायदा होता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी दलों को समान अवसर मिलना चाहिए। इसमें बताया गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के पांच दिन बाद ही एक मौजूदा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टी संयोजक को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

इस बीच, 25 मई को होने वाले दिल्ली चुनाव के साथ, सुनीता केजरीवाल AAP उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रही हैं। पश्चिमी दिल्ली में एक अभियान के दौरान उन्होंने भाजपा पर शराब घोटाले के आरोप में जेल की सजा काट रहे केजरीवाल को बिना मुकदमे के जेल में रखकर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए इसे तानाशाही और गुंडागर्दी बताया।

एक अन्य घटनाक्रम में AAP ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत रद्द कर दी है। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से मुलाकात रद्द करने का कारण नहीं बताया गया है। तिहाड़ प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, मंत्री आतिशी मार्लेना आज अरविंद केजरीवाल से मिलने वाली थीं और भगवंत मान मंगलवार को उनसे मिलने वाले हैं। इन मुलाकातों के बाद सुनीता केजरीवाल को अपने पति से मिलने की इजाजत दी जाएगी।

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