'ट्विटर की झूठी चिड़िया फिर उठ गई', कर्ज माफी पर CM शिवराज ने कसा कमलनाथ पर तंज
'ट्विटर की झूठी चिड़िया फिर उठ गई', कर्ज माफी पर CM शिवराज ने कसा कमलनाथ पर तंज
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भोपाल: मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के मुद्दे पर सियासत आरम्भ हो गई है। इस मुद्दें पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने-सामने हैं। दरअसल कमलनाथ ने ट्वीट किया था- शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई किसान कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर आरम्भ की जाएगी। 

शनिवार को इस ट्वीट पर शिवराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा- कमलनाथ के ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उठ गई। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। सवा वर्ष पश्चात् भी वह ऐसा नहीं कर पाए। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती।।। सवा साल में नहीं पूरा कर पाए तो अब क्या करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने घोषणा की है कि यदि कांग्रेस की सरकार 2023 में सत्ता में आती है तो किसानों की कर्ज माफी के लिए आरम्भ की गई योजना दोबारा आरम्भ की जाएगी। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंची तो राहुल गांधी ने भी किसान कर्ज माफी का जिक्र करते हुए कहा था कि कांग्रेस आएगी तो किसानों का कर्ज माफी योजना फिर से आरम्भ की जाएगी।

मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मंदसौर में 6 जून 2018 को एक सभा में राहुल गांधी ने मंच से घोषणा की थी कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। तत्पश्चात, कांग्रेस सत्ता में आ गई, सत्ता में आते ही कमलनाथ ने पहले दिन ही किसानों के 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफी की प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी, मगर इसकी प्रक्रिया पूरी होने में लंबा समय लगने लगा। उस समय विपक्ष में बैठी भाजपा सवाल करती रही कि आखिरकार 10 दिन में कर्ज माफी क्यों नहीं की गई, मगर सिर्फ 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार गिर गई तथा फिर भाजपा सरकार फिर सत्ता में आ गई। किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस कहती आ रही है कि किसानों की पूरी कर्ज माफी न होने के लिए सत्ता से बदखल करने वाली भाजपा जिम्मेदार है तो भाजपा कर्जमाफी को किसानों से धोखा बताती आ रही है,‌ मगर इन सब के बीच कर्ज न चुकाने वाले कई किसान बैंक एवं सोसायटी से डिफाल्टर हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर चुके हैं कि डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।

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