अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात का नेतृत्व करने वाली तालिबान सरकार को रूस द्वारा अफगान आयात पर शुल्क रद्द करने और देश को तेल और अनाज की आपूर्ति फिर से शुरू करने का फैसला करने के बाद बढ़ावा मिला।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार,  अफगानिस्तान के लिए रूसी विशेष दूत, जमीर काबुलोव ने उज्बेकिस्तान द्वारा आयोजित 'अफगानिस्तान: सुरक्षा और आर्थिक विकास' में अपने संघर्षग्रस्त पड़ोसी में सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर विचार करने के लिए यह घोषणा की। इस दो दिवसीय सम्मेलन में भारत सहित 20 देशों ने भाग लिया।

यह भी बताया गया कि रूस ने कहा कि चूंकि मानवीय सहायता अफगानिस्तान का पर्याप्त समर्थन नहीं है, इसलिए वह अफगानिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों और व्यापार को विकसित करने के लिए तैयार है।  कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान पैनल को वह सहायता मिली जिसकी वह तलाश कर रहा था क्योंकि उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के अवरुद्ध विदेशी भंडार को मुक्त करने का आह्वान किया था।

उज्बेक के विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरोव ने अफगानिस्तान के विदेशी भंडार को अनब्लॉक करने का भी आग्रह किया, जिससे देश अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम होगा।

"अफगानिस्तान को अब क्षेत्र के देशों और पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहिए," मंत्री ने तालिबान प्रतिनिधिमंडल से एक समावेशी सरकार बनाने की अपील में कहा, पजवोक ने कहा। 

अफगानिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट और अफगान महिलाओं, लड़कियों और मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत रीना अमीरी सहित शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देश तालिबान से आश्वासन मांग रहे हैं कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी समूहों द्वारा अपने पड़ोसियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा। वे यह भी चाहते हैं कि तालिबान सरकार अल्पसंख्यकों और महिलाओं को शामिल करे ताकि इसे और अधिक समावेशी बनाया जा सके।

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