बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस बात पर निराशा जताई कि केंद्र से राज्य को सूखा राहत राशि जारी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा।सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय कर्नाटक को सूखा राहत निधि के रूप में 3,498.82 करोड़ रुपये जारी करने पर सहमत हुआ। हालाँकि, शिवकुमार ने इस राशि की आलोचना करते हुए इसे "अपर्याप्त" बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शुरुआत में राहत निधि के रूप में 18,000 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन केवल 3,454 करोड़ रुपये ही मंजूर किए गए। जवाब में, उन्होंने 28 अप्रैल को विधान सौधा की गांधी प्रतिमा के पास एक विरोध प्रदर्शन की योजना की घोषणा की, जिसे उन्होंने "अन्याय" कहा।

शिवकुमार ने कर्नाटक में सूखे की स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डाला और कहा कि वर्तमान में 223 तालुक प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में संकट का समाधान होने के बावजूद किसानों को काफी नुकसान हुआ है, अनुमान है कि सूखे के कारण कुल 35,161 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया था, "भारत के इतिहास में शायद यह पहली बार है कि किसी राज्य को अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा।" उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी आलोचना करते हुए कहा कि "आखिरकार वह तब जागे जब सुप्रीम कोर्ट ने घंटी बजाई।" केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि कर्नाटक के राहत प्रयासों के लिए राज्य आपदा राहत कोष में पर्याप्त धन उपलब्ध था, लेकिन राज्य ने उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया।

डीके शिवकुमार ने केंद्र पर केंद्रीय बजट में प्रावधान किए जाने के बावजूद राज्य में जल परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये जारी करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने जद (एस) नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की भी आलोचना की कि उन्होंने ऐसा करने का वादा करने के बावजूद, लोकसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी द्वारा भाजपा के साथ गठबंधन करने से पहले मेकेदातु मुद्दा नहीं उठाया। राज्य में चल रहे लोकसभा चुनावों के संबंध में, उपमुख्यमंत्री ने मामूली झड़पों और बहिष्कार की कुछ घटनाओं के बावजूद, मतदान प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि कर्नाटक लोकसभा में दोहरे अंक में सीटें हासिल करेगा, लेकिन मतदान प्रतिशत के महत्व पर टिप्पणी करने से परहेज किया। 

कहाँ गया कर्नाटक सरकार का धन ?

बता दें कि, कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मुफ्त के चुनावी वादे किए थे, जिसके बाद वो सत्ता में तो आ गई, लेकिन इन गारंटियों को पूरा करने में सरकारी ख़ज़ाने पर बोझ बढ़ गया। एक बार जब कांग्रेस विधायकों ने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए राज्य सरकार से धन माँगा, तो डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने ये कहते हुए मना कर दिया कि चुनावी गारंटियों को पूरा करने में हमें फंड लगाना पड़ा है, इसलिए अभी विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं दे सकते। अब जब राज्य सूखे से जूझ रहा है, तो राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक मदद मांगी थी। केंद्र सरकार ने एक हफ्ते में धनराशि जारी करने की बात कही थी। हालाँकि, कांग्रेस के चुनावी वादों पर भी अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताई थी कि मुफ्त की चीज़ों से सरकारी ख़ज़ाने पर बोझ बढ़ेगा और बाकी विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं बचेगा, लेकिन उस समय पार्टी ने इन बातों को नज़रअंदाज़ कर दिया था। यही नहीं, सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपनी मुफ्त की 5 चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए  SC/ST वेलफेयर फंड से 11 हजार करोड़ रुपये निकाल लिए थे।

बता दें कि,  कर्नाटक शेड्यूल कास्ट सब-प्लान और ट्रायबल सब-प्लान एक्ट के मुताबिक, राज्य सरकार को अपने कुल बजट का 24.1% SC/ST के उत्थान के लिए खर्च करना पड़ता है। लेकिन उन 34000 करोड़ में से भी 11000 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने निकाल लिए। इसके बाद राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए एक योजना शुरू की, जिसमे उन्हें वाहन खरीदने पर 3 लाख तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। उस योजना के अनुसार, यदि कोई अल्पसंख्यक 8 लाख रुपये की कार खरीदता है, तो उसे मात्र 80,000 रुपये का शुरूआती भुगतान करना होगा। 3 लाख रुपए राज्य सरकार देगी, यही नहीं बाकी पैसों के लिए भी बैंक ऋण सरकार ही दिलाएगी। वहीं, इस साल के बजट में कांग्रेस सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी के लिए 100 करोड़ और ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ आवंटित किए हैं। जानकारों का कहना है कि, धन का सही प्रबंधन नहीं करने के कारण, राज्य सरकार का खज़ाना खाली हो गया और आज सूखे से जूझ रहे कर्नाटक को राहत देने के लिए कांग्रेस सरकार के पास पैसा नहीं बचा है और केंद्र ने उसे  3,454 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्ला खान को ED का समन

केजरीवाल के कारण कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, दिल्ली चीफ अरविंदर सिंह लवली ने दिया इस्तीफा

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्ला खान को ED का समन