नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार (15 मार्च) को चुनावी बांड पर पूरा डेटा साझा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कड़ी फटकार लगाई, ये एक ऐसी योजना है, जो व्यक्तियों और व्यवसायों को राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से दान करने की अनुमति देती है। अदालत ने इस योजना को रद्द कर दिया था और बैंक को पिछले 5 वर्षों में किए गए दान पर सभी विवरण साझा करने का निर्देश दिया था।

चुनाव आयोग की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा अधूरा है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने SBI को पहले से साझा किए गए विवरणों के अलावा, चुनावी बांड संख्या का भी खुलासा करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा, "भारतीय स्टेट बैंक की ओर से कौन पेश हो रहा है? उन्होंने बांड संख्या का खुलासा नहीं किया है। इसका खुलासा भारतीय स्टेट बैंक को करना होगा।"

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एसबीआई को अपने नोटिस में बैंक से 18 मार्च को अगली सुनवाई के दौरान इस चूक के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है। चुनावी बांड संख्या दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करेगी। चुनावी बांड ने व्यक्तियों और व्यवसायों को बिना घोषित किए राजनीतिक दलों को धन दान करने की अनुमति दी। उन्हें 2018 में भाजपा सरकार द्वारा नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने की पहल के रूप में पेश किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए और इस चिंता के साथ खारिज कर दिया कि इससे बदले की भावना पैदा हो सकती है। अदालत ने एसबीआई से चुनाव आयोग के साथ बांड की खरीद और मोचन के बारे में सभी विवरण साझा करने का भी आग्रह किया। अपनी याचिका में, चुनाव आयोग ने कहा कि 11 मार्च के आदेश में कहा गया था कि सुनवाई के दौरान सीलबंद लिफाफे में उसके द्वारा अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां चुनाव आयोग के कार्यालय में रखी जाएंगी। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने दस्तावेजों की कोई प्रति नहीं रखी है और कहा कि उन्हें वापस किया जा सकता है ताकि वह अदालत के निर्देशों का पालन कर सके।

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