बेंगलुरु: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 अप्रैल को बेंगलुरु के बीईएस कॉलेज में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने स्थिर सरकार और अच्छी नीतियों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि, "मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक लोग बाहर आएं और मतदान करें। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि लोग एक स्थिर सरकार चाहते हैं, वे अच्छी नीतियां, प्रगति और विकास चाहते हैं और इसीलिए वे बाहर आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि पीएम मोदी अपना काम जारी रखें।''

उन्होंने विरासत कर जैसे कानून की वकालत करने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की और कहा कि यह पिछले दशक में भारत की प्रगति को खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि “मुझे याद है इससे पहले 1968 में, एक अनिवार्य जमा योजना थी जहां लोगों की जमा राशि 18 प्रतिशत, 20 प्रतिशत थी। उनका कुछ छीन लिया गया। उस समय कोई कारण नहीं बताया गया था। यदि ऐसे धन सृजनकर्ताओं को केवल इसलिए दंडित किया जाएगा क्योंकि उनके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, तो अगले दस वर्षों में भारत की प्रगति शून्य हो जाएगी। और हम शायद उस युग में वापस जा रहे होंगे जब कांग्रेस ने 90 प्रतिशत टैक्स लगाया था। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि आज की पीढ़ी को इसके बारे में कुछ याद भी नहीं होगा या पता भी नहीं होगा। एक समय था, जब कांग्रेस के शासन में हम अपनी कमाई का 90 प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाते थे। यही समाजवादी मॉडल है जिसके साथ कांग्रेस पार्टी सहज है।''

सीतारमण ने यह भी कहा कि विरासत कर का सीधा असर मध्यम वर्ग और आकांक्षी वर्ग पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि, “यह (विरासत कर) सीधे मध्यम वर्ग को प्रभावित करता है। इसका सीधा असर आकांक्षी वर्ग पर पड़ता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, अपना पसीना और मेहनत यहां-वहां छोटी-छोटी बचत में बचाते हैं, या वे एक घर, एक सपनों का घर खरीदते हैं, और कुछ सावधि जमा रखते हैं। यह सब तथाकथित संपत्ति कर के संपर्क में आने वाला है।''

कांग्रेस पार्टी पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए,  सीतारमण ने कहा, "क्योंकि उनके पास खुद यह कहने का कोई मुद्दा नहीं है कि 'हम भारत के लोगों के लिए ये tकरेंगे, भारत को आगे ले जाएंगे, युवाओं के लिए अवसर लाएंगे, भारत को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में ले जाएंगे', उनके पास इनमें से कोई भी सकारात्मक बात नहीं है, ​इसलिए वे लगातार प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, वे व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं और इससे भी बुरी बात यह है कि वे ऐसी चीजें ला रहे हैं जिन्हें वे लागू नहीं कर सकते।

बता दें कि विवाद तब खड़ा हो गया जब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने धन पुनर्वितरण की दिशा में एक नीति की आवश्यकता पर जोर देते हुए अमेरिका में प्रचलित विरासत कर की अवधारणा के बारे में बात की और कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की आवश्यकता होगी। हालाँकि, कांग्रेस पार्टी ने खुद को टिप्पणियों से अलग कर लिया है और कहा है कि विरासत कर कानून पार्टी की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

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