तेलंगाना राज्य में नए सुधार हो रहे हैं। हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में तेलंगाना राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से नए राजस्व विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य में भूमि प्रशासन और पंजीकरण में सुधार की राह को हरी झंडी दी गई. भूमि और पट्टादार पासबुक विधेयक 2020 में तेलंगाना अधिकार, ग्राम राजस्व अधिकारी विधेयक 2020 के पदों को तेलंगाना समाप्त करना, तेलंगाना नगरपालिका कानून संशोधन विधेयक 2020 और तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2020 को पांच घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद बिना किसी बदलाव के मंजूरी दे दी गई।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा 'ये विधेयक राज्य में राजस्व सुधारों को लागू करने का पहला कदम है। हालांकि भू-स्वामियों को निर्णायक खिताब प्रदान करने से राज्य में भूमि विवादों को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन हमें अभी भी पूर्ण सुधार स्थापित करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है जिसके लिए कुछ और कानूनों को लागू करने और दूसरों को समाप्त करने की आवश्यकता होगी. सीएम विधेयकों पर बहस के दौरान विधायकों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों का जवाब दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नए राजस्व अधिनियम के हिस्से के रूप में शुरू की जा रही धर्माणी वेबसाइट को राज्य सरकार के विचार में तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिकी सेवा (टीएसटी) द्वारा प्रशासित किया जाएगा और इसे किसी निजी निगम को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा. आंकड़ों की सुरक्षा पर उन्होंने जोर देकर कहा कि भू-अभिलेखों को तीन रूपों में रखा जाएगा- ई-रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड और भौतिक दस्तावेजों के रूप में भी। इसी प्रकार, डाटा को देश भर में सुरक्षित स्थानों में विभिन्न सर्वरों में संग्रहित किया जाएगा और उनकी सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएंगे.

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नए राजस्व बिलों को तेलंगाना सरकार ने दी मंजूरी

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