राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बोडा में पुलिसकर्मियों ने एक लड़के को इतनी बेरहमी से पीटा की उसके शरीर में कई स्थान पर गहरे जख्म बन गए तथा कान का पर्दा फट गया। लड़के को इतनी बेदर्दी से पीटा गया कि उसके शरीर की चमड़ी जगह-जगह फट गई। पीड़ित ने पुलिस पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेकर छोड़ने का इल्जाम लगाया है। घटना सामने आने के पश्चात् एसपी ने एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लड़के ने अपने साथ हुई बर्बरता की शिकायत गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से की है।

बोड़ा थाना इलाके के कड़िया गांव निवासी शुभम सिसोदिया सांसी ने बताया कि वह 29 मई को भेसवा माता गांव में एक मन्नत के समारोह में सम्मिलित होने गया था। यहां पुलिस ने उसे एक मामले में अपराधी बताते हुए गाड़ी में बैठा लिया तथा लीमा चौहान थाने ले गई। थाने में उसे लगभग 1 घंटे तक खूब पीटा गया। पिटाई के बाद लड़के को बोडा थाने लाया गया, इस के चलते भी लड़के को रास्तेभर पीटा गया। बोडा थाने के पीछे भी ले जाकर लड़के से मारपीट की गई। फिर लड़के को नरसिंहगढ़ ले जाया गया तथा यहां उसके साथ रातभर मार पीट की गई। लड़के के माता पिता को पता चला तो वह बोडा थाने पहुंचे तथा उसे अदालत में पेश करने को कहा। 30 मई की प्रातः पुलिसकर्मी लड़के को फिर से बोडा थाने लाए, बहुत मिन्नतों के बाद जब पीड़ित की मां ने टीआई राम नरेश राठौर को 50 हजार रुपये दिए, तब लड़के को छोड़ा। थाने से रिहा करते वक़्त पुलिसकर्मियों ने लड़के को मारपीट के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी।

मारपीट की वजह से शख्स के कान में तेज दर्द उठा, तत्पश्चात, वह 1 जून को शुजालपुर पहुंचा तथा डॉक्टर को कान दिखाया। जिसके बाद डॉक्टर ने लड़के को बताया कि उसके कान का पर्दा फट गया है। डॉक्टर ने लड़के को पुलिस केस की बात कह कर मेडिकल कराने बोला। जब शख्स रात लगभग 8 बजे पचोर सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंचा तो, वहां से उसे शाजापुर के लिए रैफर कर दिया गया। अगले दिन शाजापुर चिकित्सालय पहुंचकर जांच करवाई, जहां दो पुलिसकर्मी उसे धमकाने के लिए पहुंच गए। पुलिस के डर से लड़का बिना जांच रिपोर्ट लिए ही अपने गांव लौट गया। पीड़ित 6 जून को राजगढ़ पहुंचा तथा एसपी प्रदीप शर्मा से मारपीट की शिकायत की। लड़के की शिकायत पर 5 पुलिस कर्मियों को एसपी ने तो ससपेंड कर दिया, किन्तु 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने वाले थाना प्रभारी राम नरेश राठौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात, शख्स ने 7 जून को भोपाल डीआईजी, मानव अधिकार, सीएम कार्यालय में शिकायती आवेदन दिया। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी मामले से अवगत कराया।

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