नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को हिंदू और सिख देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए वोट मांगने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका गलतफहमी पर आधारित है क्योंकि याचिकाकर्ता ने मान लिया था कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। हालाँकि, अदालत भारत के चुनाव आयोग को किसी भी शिकायत पर विशिष्ट रुख अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है।

अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) की ओर से पेश अधिवक्ता सिद्धांत कुमार की दलील को भी दर्ज किया कि आयोग कानून के अनुसार जोंधले की शिकायत पर गौर करेगा। सिद्धांत कुमार ने कहा कि, “यह 21 अप्रैल का भाषण है जो उनके प्रतिनिधित्व के बाद का है। ECI को दैनिक आधार पर ऐसी शिकायतें मिलती हैं, उन्होंने अभ्यावेदन दाखिल किया है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आयोग एक संवैधानिक संस्था है।''

जोंधले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की थी। उन्हें "धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर" वोट मांगने से रोकने के लिए एक और निर्देश मांगा गया है। याचिकाकर्ता पीएम मोदी के 09 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में दिये गये भाषण से व्यथित था। जोंधले ने तर्क दिया कि प्रधान मंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि "मुसलमानों का पक्ष लेने वाले विरोधी राजनीतिक दलों" के खिलाफ भी टिप्पणियां कीं।

जोंधले की ECI से की गई शिकायत में कहा गया है कि पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया है और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए हैं। याचिका में कहा गया है कि निष्पक्ष चुनाव के हित में चुनाव आयोग की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना समीचीन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बहुत तेजी से नजदीक आ रही है।

याचिका में आगे कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 (प्रधानमंत्री मोदी) भारत सरकार के विमानों और हेलीकॉप्टरों में यात्रा करते समय पूरे भारत में एक ही तरह का अपमानजनक भाषण देने की फिराक में हैं।" जोंधले ने कहा कि पीएम के भाषणों में जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं के बीच नफरत पैदा करने की क्षमता है। तदनुसार, वह आदर्श आचार संहिता के अनुसार प्रधान मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं।

उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भारत चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में, उन्होंने अनुरोध किया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत आरोप लगाया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत छह साल के लिए चुनाव से तुरंत अयोग्य ठहराया जाए। हालांकि, जोंधले ने आरोप लगाया कि अभी तक इस मामले में चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

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