इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि 'एक देश एक भाषा' का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार ने गैर हिंदी भाषी राज्यों में कन्नड़ समर्थक संगठनों के आंदोलन के बाद इस मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जवाब दिया है. गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि संविधान में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को समान महत्व दिया गया है. संविधान में भाषाओं से जुड़े प्रावधान समवर्ती सूची में शामिल हैं. सवाल किया गया था कि क्या सरकार पूरे देश में एक ही भाषा लागू करना चाहती है?

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अपने बयान में एक अन्य सवाल के जवाब में रेड्डी ने बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को आइपीसी, सीआरपीसी सहित विभिन्न कानूनों की समीक्षा करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से कानून व्यवस्था मजबूत बनाने और विधिक प्रक्रियाओं को सरल करने के संबंध में सुझाव मांगे गए थे. अब तक तीन राज्यों जम्मू-कश्मीर (अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख), कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने अपनी टिप्पणियां दी हैं.

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इसके अलावा रेड्डी ने राज्यसभा में एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2015-17 के दौरान पूर्वोत्तर के आठ राज्यों से बच्चों और महिलाओं सहित 28,000 लोग लापता हुए हैं. उन्होंने कहा कि लापता कुल 27,967 लोगों में से 19,344 असम से, 4,455 त्रिपुरा से, 1,385 मेघालय से, 999 मणिपुर से, 974 सिक्किम से, 457 अरुणाचल प्रदेश से, 343 नगालैंड से और 10 मिजोरम से हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 और 2019 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं.

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