भोपाल: मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने बिजली बिलों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। शिवराज मंत्रिमंडल के फैसले के पश्चात् ऊर्जा विभाग ने एक किलो वाॅट तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल अस्थाई तौर पर रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। प्रबंध संचालक पावर मैनेजमेंट कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को भी आदेश भेजा गया है। शुक्रवार रात इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने आदेश जारी कर दिए। 

इसमें बताया गया है कि 1 सितंबर से ऐसे उपभोक्ताओं को सिर्फ चालू महीने के ही बिल दिए जाएंगे। बिलों की जांच के पश्चात् ही अस्थाई रूप से स्थगित बिलों के भुगतान पर फैसला लिया जाएगा। फैसला होने तक बकाया राशि पर सरचार्ज नहीं लगाया जाए। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान मुताबिक एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की राशि को रद्द किया गया है। बिलों की जाँच के पश्चात् ही स्थगित बिलों के भुगतान पर फैसला लिया जायेगा। फैसला होने तक बकाया राशि पर सरचार्ज नहीं लगाया जायेगा। 1 सितम्बर 2023 से एक किलोवॉट तक के सभी बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ चालू माह के ही देयक दिये जायेंगे। इस सिलसिले में सभी विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालक को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। 

गौरतलब है कि राज्य में एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता एक करोड़ हैं। इनमें से 69 लाख 86 हजार उपभोक्ताओं के कुल 4 हजार 15 करोड़ रूपये बकाया हैं। ऊर्जा मंत्री  प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि गणेशोत्सव तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किए हैं। मंत्री  तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों एवं बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के चलते धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।

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