नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने लव जिहाद एवं जबरन धर्मांतरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान का ऐलान किया है। केंद्र सरकार से इसके खिलाफ कड़े कानून बनाने की माँग की है। साथ-साथ लव जिहाद के 400 से ज्यादा मामलों की सूची भी जारी की है। VHP ने ‘लव जिहाद’ को जिहाद के कई स्वरूपों में सबसे वीभत्स, क्रूर एवं अमानवीय बताया है। विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने बृहस्पतिवार (1 दिसंबर 2022) को केंद्र सरकार से लव जिहाद एवं अवैध धर्मातरण को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की माँग की। जैन ने कहा, “सामाजिक असंतोष एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लव जिहाद एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सशक्त केंद्रीय कानून की प्रबल जरुरत है। श्रद्धा हत्या मामले में इसका वीभत्स स्वरूप सामने आया है।”

डॉ. जैन ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को चेताते हुए कहा कि वे अपनी जुबान और अपने जवान दोनों पर नियंत्रण रखें। भारत में मुस्लिम समाज को विकास के लिए हिंदुओं से भी अधिक अधिकार हैं, मगर हर मुद्दे पर भड़काने की कोशिश मुस्लिम समाज को विकास नहीं, विनाश के मार्ग पर धकेलेगा।

Press Statement:
Muslim fanatics should control their tongue their youths: @drskj01
Releasing a list of 400 cases of Love Jihad, VHP demands strict anti-conversion central law and announces nationwide programs. pic.twitter.com/LzlgdNdFDE

— Vishva Hindu Parishad -VHP (@VHPDigital) December 1, 2022

उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ बिगुल फूँकते हुए राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान का ऐलान किया। विहिप के संयुक्त महामंत्री ने बताया कि इस के चलते बजरंग दल 1 से 10 दिसंबर तक हर प्रखंड में शौर्य यात्रा निकालेगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद 21 से 31 दिसंबर तक धर्म रक्षा अभियान चलाएगी। जैन के मुताबिक, केरल उच्च न्यायालय ने भी 2010 में लव जिहाद को धर्मांतरण का सबसे वीभत्स स्वरूप बताया था। उन्होंने कहा कि इसको कुछ विकृत मानसिकता वाले जिहादी युवकों की क्रूरता कहकर टाला नहीं जा सकता। इसके पीछे मुल्ला-मौलवी व कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं की प्रेरणा एवं टुकड़े-टुकड़े गैंग का संरक्षण काम करता है। डॉ. जैन के अनुसार, बीते दिनों सर तन से जुदा गैंग भी बहुत तेजी से सक्रिय हुआ था। ऐसे में अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद के आतंकी गठजोड़ एवं इसके अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को सिर्फ कुछ प्रदेशों में कानून बनाकर नहीं रोका जा सकता। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी संकल्प आवश्यक है, जो एक सशक्त राष्ट्रीय कानून से ही संभव होगा।

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