हरियाणा गवर्नमेंट जल्द ही राज्य में 17 हजार किसान दोस्त तैयार करेगी. ये किसान दोस्त बतौर वॉलंटियर्स किसानों को जागरूक करने और सरकारी परियोजना का फायदा सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे. हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को उसकी भूमि की उपयोगिता व आय के अनुसार वित्त प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने 17 हजार किसान दोस्त लगाने का फैसला लिया है. 

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बता दे कि वे किसानों को वॉलंटियर्स के अनुसार परामर्श देंगे. इसी तरह केंद्रीय गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपये कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बचाया गया है. जिसके तहत 3900 करोड़ रुपये हरियाणा के लिए निर्धारित किए गए हैं. वेयरहाउस, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में इसमें से ज्यादा से ज्यादा रकम हरियाणा के किसान को मिले, इसके लिए प्लान बनाए जा रहे हैं.

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अपने बयान में दलाल ने बताया कि बैंकों द्वारा विशेषतौर पर फसल कर्ज पर ब्याज दर सात फीसद ली जा रही है. इसके बावजूद अन्नदाता को सरकार फसली कर्ज जीरो फीसद ब्याज पर उपलब्ध करवा रही है. सात प्रतिशत ब्याज दर के फसली ऋण में तीन प्रतिशत केंद्र सरकार तथा चार प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है. इस तरह किसान को जीरो फीसद पर ही फसल कर्ज दिया जाता है, ताकि किसानों को किसी प्रकार का अतिरिक्त भार न उठाना पड़े. 

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