कोरोना काल में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और  खुद को केंद्र सरकार के आरटीआइ पोर्टल के साथ रजिस्टर करने का सुझाव दिया है. इससे आम लोग अपनी अर्जी ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे.एक बयान में सीआइसी ने कहा है कि उसने पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य सूचना आयोग से लंबित अपील एवं शिकायतें लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. राज्य सूचना आयोग ने इन्हें हस्तांतरित किया है.

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बीते साल जम्मू एवं कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में मान्यता मिल जाने के बाद स्थानांतरण आवश्यक हो गया था. जम्मू एवं कश्मीर सूचना प्राप्त करने के अधिकार कानून की जगह केंद्रीय सूचना प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम 2005 ने ले ली है, इसलिए सभी लंबित अपील और शिकायतें केंद्रीय सूचना अयोग के पास लाई जा रही हैं. 

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शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग(सीआइसी) ने सभी राज्य सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बातचीत की. मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का की अध्यक्षता में हुई बातचीत का मुख्य लक्ष्य कोविड-19 की स्थिति के दौरान तकनीकी टूल के इस्तेमाल के जरिये आयोग का कामकाज सरल एवं कारगर बनाना और विचारों का अदान-प्रदान करना था. वही, नवीन कुमार चौधरी जम्मू-कश्मीर का डोमिसाइल हासिल करने वाले पहले आइएएस अधिकारी बन गए हैं. चौधरी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू की बाहु तहसील के तहसीलदार डॉ रोहित शर्मा ने जारी किया है. चौधरी इस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बतौर प्रमुख सचिव का पद्भार संभाले हुए हैं.जम्मू-कश्मीर डोमिसाइल कानून के तहत 15 साल से रहने वाले नागरिकों को यह सर्टिफिकेट हासिल करने का अधिकार है. 

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