नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए सिसौदिया को राहत देने से इनकार कर दिया कि जमानत देने का यह सही समय नहीं है।

AAP नेता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां उनकी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी मामले में बंद हैं। सिसौदिया अब सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा दायर मामलों में उनकी जमानत खारिज करने के शहर अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पिछले हफ्ते, कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया, सह-आरोपी विजय नायर और अन्य की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी गई थी।

अदालत ने ईडी को आरोप पत्र से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल करने की अनुमानित अवधि का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट प्रदान करने का भी निर्देश दिया। संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आरोपी व्यक्ति कार्यवाही में देरी कर रहे थे और वे सुनवाई में तेजी लाने के इच्छुक नहीं थे। मनीष सिसौदिया को शुरुआत में 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद पिछले साल 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

ईडी और सीबीआई का आरोप है कि उत्पाद नीति में संशोधन में अनियमितताएं बरती गईं. केंद्रीय जांच एजेंसियों का दावा है कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, जिसमें लाइसेंस शुल्क माफ करना या कम करना और सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार शामिल है। गौरतलब है कि निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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