असम में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन की जांच के लिए असम सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की है. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है, और जो लोग हिंसा में शामिल थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

कानून से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे योगी, उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को दिए विशेष आदेश

इस मामले को लेकर सीएम सोनोवाल ने कहा कि असम असमिया लोगों के साथ रहेगा.उन्होंने कहा कि इसके लिए जिस भी कानून की आवश्यकता होगी, हम उसे लाएंगे. उन्होंने ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने असम के लोगों को आश्वासन दिया है कि असम समझौते के खंड छह को लागू करने के लिए सभी पर्याप्त उपाय किए जाएंगे.शुक्रवार को असम पुलिस ने कहा कि राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और नागरिकों से अनुरोध किया कि वे सोशल मीडिया पर असत्यापित या उत्तेजक जानकारी पोस्ट या साझा करते समय सतर्क रहें.

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनाया कड़ा रूख, हिंसा में संपत्ति के नुकसान पर चिंतित

असम पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि असम में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया गया है. हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे सोशल मीडिया पर असत्यापित / उत्तेजक जानकारी पोस्ट या साझा करते समय सतर्क रहें. हम राज्य में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए आपके निरंतर समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं.बता दे कि नागरिकता कानून को लेकर राज्य भर में बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद इंटरनेट सेवाओं को 11 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया था. वहीं, तेज हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए  16 दिसंबर को असम के 10 जिलों - लखीमपुर, तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट को स्थगित कर दिया गया.

अमेरिका में पेश हुआ महात्मा गाँधी की विरासत को बढ़ावा देने वाला बिल

CAA : उपद्रवीयों के उत्पाद ने यूपी का माहौल किया खराब, हिंसा में 11 लोगों की गई जान

फ़्रांस में बाल उत्पीड़न का शिकार हुए मासूम, सामने आया अब तक का सबसे बड़ा मामला