नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए उसके समक्ष पेश होने के लिए जारी छठे समन में शामिल नहीं हुए। एक बयान में, आम आदमी पार्टी (AAP) ने दोहराया कि केजरीवाल को भेजे गए समन "अवैध" थे और कहा कि मामला "अब अदालत में" है।

AAP ने कहा, "ED ने खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया। बार-बार समन भेजने के बजाय ED को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।" 14 फरवरी को जांच एजेंसी ने केजरीवाल को छठा समन जारी किया और उन्हें 19 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा। AAP सुप्रीमो ने ED के अब तक के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया है और आरोप लगाया है कि वे "अवैध" और "राजनीति से प्रेरित" थे। पहले पांच 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और 2 नवंबर, 2023 को जारी किए गए थे। 17 फरवरी को, दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को सदन में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का हवाला देने के बाद, उत्पाद शुल्क नीति मामले में पांच समन छोड़ने के लिए उनके खिलाफ ईडी की हालिया शिकायत के संबंध में 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने की अनुमति दी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और 1 मार्च को समाप्त होने वाले बजट सत्र के कारण वह अदालत के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके।

AAP सुप्रीमो ने कहा कि वह एक मार्च के बाद पेश होने के लिए उपलब्ध होंगे। इसके बाद, अदालत ने केजरीवाल को उसके समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए अगली तारीख 16 मार्च सुबह 10 बजे तय की। शराब नीति मामले में उन्हें जारी किए गए पिछले समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी ने 3 फरवरी को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद 7 फरवरी को केजरीवाल को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि आप सुप्रीमो इसका अनुपालन करने के लिए "कानूनी रूप से बाध्य" हैं।

एक लोक सेवक के आदेश का पालन न करने पर IPC की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। बार-बार ED के समन पर, केजरीवाल ने कहा है कि ये उन्हें गिरफ्तार करने के "अवैध प्रयास" थे और इसका उद्देश्य उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने से रोकना था। दूसरी ओर, भाजपा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल शराब घोटाले की जांच से बचने के लिए दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

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