विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को एंग्री गोल्ड पोंजी घोटाले के 4 लाख पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं. प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पर्नी वेंकटरमैया ने कहा कि यह मुआवजा उनके लिए है, जिन्होंने 20,000 रुपए से कम की राशि जमा की थी. शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 10,000 रुपए से कम डिपाजिट करने वाले 3.40 लाख पीड़ितों को पहले ही 238 करोड़ रुपए का मुआवजा दे चुकी है.

गौरतलब है कि एग्री गोल्ड कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कृषि भूमि या प्लॉट मुहैया कराने का प्रलोभन देकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और दूसरे प्रदेशों में लाखों लोगों से ठगी की थी. गत वर्ष दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कंपनी के प्रोमोटर्स और अन्य अधिकारियों को अरेस्ट किया था. ED ने दावा किया था कि कंपनी ने आंध्र प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में 32 लाख से अधिक निवेशकों से 6,380 करोड़ रुपए की राशि जमाकर घोखाधड़ी की थी.

आंध्र प्रदेश की जगन रेड्डी सरकार ने इसके अलावा कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में ग्रीनफील्ड पोर्ट के विकास के लिए 5,155.73 करोड़ रुपए की लागत से फेज-1 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है. वहीं मंत्रिमंडल ने श्रीकाकुलम में भवनपाडु पोर्ट के विकास के लिए भी 4.361 करोड़ रुपए की संशोधित DPR और प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दे दी.

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