बैंगलोर: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनधिकृत फ्लेक्स और होर्डिंग्स के मुद्दे को संबोधित करने में विफलता के लिए बुधवार (11 अक्टूबर) को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) को कड़ी फटकार लगाई, और नागरिक निकाय को शहर का "नंबर 1 दुश्मन" बताया। दो न्यायाधीशों की पीठ ने बेंगलुरु में सभी फ्लेक्स और होर्डिंग्स के व्यापक सर्वेक्षण का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि, सर्वेक्षण का उद्देश्य बिना अनुमति के लगाए गए होर्डिंग्स की संख्या निर्धारित करना है।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायाधीश कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे 28 दिनों के भीतर जमा करने होंगे। अवैध होर्डिंग में वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, अदालत ने कहा कि BBMP की कमियों के कारण विज्ञापनों से होने वाले कर का बोझ अंततः लोगों पर डाला जाता है। अदालत ने कहा कि होर्डिंग से कर एकत्र करने में विफलता स्पष्ट है, जबकि BBMP आवश्यक नागरिक सेवाओं के लिए धन आवंटित करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

इससे बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) में गंभीर वित्तीय घाटा हो गया है, जिससे बेंगलुरु का समग्र विकास प्रभावित हुआ है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि अवैध विज्ञापनों के प्रचलन से शहर का सौंदर्य भी खराब हो रहा है।

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