नई दिल्ली: कर्नाटक में मुस्लिमों की जिद है कि उनके घर की लडकियां हिजाब/बुर्का पहन कर स्कूल-कॉलेजों में जाएँ और शैक्षणिक संस्थान में यूनिफॉर्म संबंधी नियमों को न मानें। इसे इस्लाम में अनिवार्य करार देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में बहस भी की जा रही है। मगर, इस बीच वो ये भूल गए कि विश्व के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया ने स्कूलों पर हिजाब को अनिवार्य बनाने से बैन कर दिया है। वहाँ गैर-मुस्लिमों को हिजाब के लिए विवश किए जाने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद ये नियम बनाने पड़े।

इंडोनेशिया के 20 से ज्यादा प्रांतों में कई स्कूलों ने हिजाब को स्कूली छात्राओं के यूनिफॉर्म के तहत अनिवार्य कर रखा था। ये नियम न केवल छात्राओं, बल्कि महिला शिक्षकों पर भी लागू था। बता दें कि इंडोनेशिया में आधिकारिक रूप से 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है, किन्तु वहाँ की 86.7 फीसद आबादी मुस्लिम है। अब वहाँ के स्कूल किसी मजहबी पोशाख को यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं बना सकते। पश्चिमी सुमात्रा के एक स्कूल ने गैर-मुस्लिमों को भी हिजाब पहनने के लिए कहा था, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ था। इनमें से एक लड़की के माता-पिता ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो पूरे देश में फैल गया था। इसके बाद फरवरी 2021 में वहाँ की सरकार के सख्त कदम उठाए। 

इंडोनेशिया के मजहबी मामलों के मंत्री याक़ूत चोलिल कौमास ने कहा था कि पश्चिमी सुमात्रा का मामला तो बस दिख रहा था, मगर ऐसे कई और केस सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी का हनन नहीं किया जा सकता। एक ईसाई लड़की को हिजाब पहनने के लिए विवश किए जाने के एक वीडियो के बाद वहाँ की सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया था। 16 वर्षीय लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद इंडोनेशिया की सरकार ने तमाम स्कूलों को हिजाब/बुर्का सम्बंधित नियमों को हटाने के लिए एक महीने की मोहलत दी थी। नियम बनाया गया कि इसे न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जुर्माना देना होगा। इंडोनेशिया की सरकार ने माना कि ये व्यक्तिगत अधिकार है और स्कूल इस संबंध में फैसला नहीं कर सकते। वहीं, दूसरी तरफ आज कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में स्कूल में प्रवेश न मिलने पर उनके अभिभावक शिक्षक-शिक्षिकाओं से लड़ रहे हैं, उन पर चिल्ला रहे हैं।

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