नई दिल्ली: राम सेतु’ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. सरकार की अपील के बाद अदालत ने यह फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने CJI की पीठ से कहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बाहर होने के कारण इस मामले की सुनवाई अभी नही हो सकती, इसलिए सुनवाई की तारीख आगे बधाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की यह अपील मान ली और छह सप्ताह बाद सुनवाई की बात कही. दरअसल, ‘राम सेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित करने की मांग भाजपा के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने की है. उन्होंने कोर्ट के सामने याचिका दाखिल करते हुए अपील की है कि इस बाबत सरकार को निर्देश दिया जाए.

स्वामी की ओर से कहा गया कि पिछली सुनवाई में भी केंद्र सरकार को इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था. मगर केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है. स्वामी की बात का जवाब देते हुए सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा है कि, ‘हमारा जवाब तैयार है. केवल मंत्रालय से निर्देश लेना बाकी है. इसके बाद इस मामले पर केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल कर देगा.’ प्रधान न्यायाधीश (CJI) ने कहा है कि, ‘आप सनवाई के लिए तैयार होकर आइए, 6 सप्ताह बाद इस मामले पर सुनवाई करेंगे.’ वहीं, सरकार चार सप्ताह में अपना जवाब फाइल कर देगी. इसके बाद 2 सप्ताह में सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे.

बता दें कि, राम सेतु को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है. यह तमिलनाडु के दक्षिणपूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है. रामायण के अनुसार, रावण की कैद से माता सीता को छुड़ाने के लिए भगवान राम की वानर सेना ने रामसेतु की निर्माण किया था. इससे पहले सुनवाई के दौरान सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा था कि वह मुकदमे का प्रथम चरण जीत चुके हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को माना है. उन्होंने कहा था कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने 2017 में उनकी मांग पर विचार करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी, मगर इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ.

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