काबुल: अफगानिस्तान के विदेश मामलों के उप मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई ने कहा है कि अफगानिस्तान कभी भी डूरंड रेखा को सीमा के रूप में मान्यता नहीं देगा। अफगानिस्तान से सोवियत संघ की वापसी की 35वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोगार में एक सभा में बोलते हुए शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने कहा कि अफगानिस्तान का क्षेत्र अभी भी रेखा के दूसरी तरफ है। मंत्री शेर मोहम्मद ने कहा कि "अफगानिस्तान" की यात्रा के लिए वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता देश के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।

उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजई ने कहा कि, 'हमने डूरंड को कभी मान्यता नहीं दी है और न ही कभी देंगे, आज आधा अफगानिस्तान अलग हो गया है और डूरंड रेखा के दूसरी तरफ है। डूरंड वह रेखा है जो अंग्रेजों ने अफगानों के हृदय पर खींची थी। और आज हमारा पड़ोसी देश (पाकिस्तान) बहुत ही क्रूर तरीके से शरणार्थियों को निर्वासित करता है और उन्हें अपने देश लौटने के लिए कहा जा रहा है।''  हालांकि उन्होंने किसी खास देश का नाम नहीं लिया, लेकिन स्टैनिकजई ने दावा किया कि विदेशी लोग इस्लामिक अमीरात अफ़ग़ानिस्तान को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि, 1971 का इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। बता दें कि, 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े होकर बांग्लादेश अलग मुस्लिम मुल्क बना था। अब तालिबान, भी पाकिस्तान से अपना हिस्सा लेने कि तैयारी कर रहा है। 

Taliban Deputy FM Abbas Stanakzai: The history of Bangladesh's separation from Pakistan shall be repeated. pic.twitter.com/kF7JY8qBQM

— Frontalforce ???????? (@FrontalForce) February 17, 2024

स्टैनिकजई ने कहा कि ऐसा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिसे इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के खिलाफ प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि, “हम विदेशियों से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी को भी इस्लामिक अमीरात को कमजोर करने या इस्लामिक अमीरात को नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम एकजुट हैं, और हमारे पास कोई विरोधी नहीं है जो उन्हें इस्लामिक अमीरात को नष्ट करने के लिए हमारे खिलाफ प्रशिक्षित कर सके।” 

उप विदेश मंत्री ने इस्लाम विरोधी सभाओं की आलोचना की और कहा कि पूर्व अफगान सरकारी अधिकारियों की असहमति पश्चिमी लोगों के साथ लीग में है। राजनीतिक विश्लेषक फरहाद इबरार ने बताया कि तालिबान के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी उनके साथ सत्ता साझा करना चाहते हैं। यह कुछ ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी चाहता है, जिसे अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार के रूप में जाना जाता है। उन्हें उम्मीद है कि तालिबान इस पर सहमत हो जाएगा। इससे पहले, इस्लामिक अमीरात के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भी विदेशों में इस्लामिक अमीरात विरोधियों की सभाओं और ऐसी बैठकों की मेजबानी करने वाले देशों की आलोचना की है।

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