नई दिल्ली: विकास दुबे एनकाउंटर केस में अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) 150 करोड़ रुपये की संपत्ति की जांच कर सकता है. इस पूरे केस की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने यूपी की योगी सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है. सरकार को SIT ने विस्तृत रिपोर्ट दी है, जिसमें कुल नौ पॉइंट्स को आधार बनाया गया है. कानपुर में जुलाई में पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर हो गया था, जिसके बाद तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया था. SIT ने यूपी सरकार से इस मामले में कुल 90 पुलिसकर्मियों और विभाग के अन्य अधिकारियों पर एक्शन की मांग की है. 

SIT का कहना है कि इन तमाम अधिकारियों ने विकास दुबे को अवैध संपत्ति बनाने में सहायता की. SIT ने अपनी 3100 पेज की रिपोर्ट में कहा है कि इन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए. दरअसल, इस रिपोर्ट को अक्टूबर में ही सबमिट कर दिया गया था. किन्तु हाल ही में यूपी सरकार ने इसे रिसीव किया है. जिसमें दावा किया गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने विकास दुबे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, फर्जी सिम, हथियार, पासपोर्ट, नकली डॉक्यूमेंट तैयार करने में विकास दुबे की सहायता की.

ऐसे में गैंग को तैयार करने में अधिकारियों का हाथ है, जिनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. इसके अलावा एसआईटी ने लगभग 150 करोड़ रुपये की संपत्ति पर ईडी के एक्शन की मांग की है. बता दें कि यूपी सरकार पहले भी SIT की अनुशंसा पर कई पुलिसकर्मियों पर एक्शन ले चुकी है.

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