नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पासपोर्ट अधिकारियों से विदेश मामलों के मंत्रालय को पूछताछ करने का आदेश दिया है, जिन्होंने 1997 में उपहार सिनेमा की आग से जुड़े मामले में शामिल होने के बावजूद सुशील अंसल को पासपोर्ट जारी किया था. 1997 में उपहार सिनेमा में आग लगने की दुर्घटना में 59 लोग मारे गए थे. 

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न्यायमूर्ति नज्मी वाजीरी ने पूछा कि इस मामले में इतना खास क्या था कि अधिकारियों ने अंसल को पासपोर्ट जारी किया जब पूरी दुनिया उपहार त्रासदी और इस मामले में रियल एस्टेट बैरन की भागीदारी के बारे में जानती थी. अदालत ने नोट किया कि 2007 में ट्रायल कोर्ट में मामले में सुनवाई के बाद हुई सुशिल अंसल की दोषसिद्धि होने के बाद भी उसे पासपोर्ट क्यों जारी किया गया था.

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अदालत को उपहार त्रासदी (एवीयूटी) के अध्यक्ष नीलम कृष्णमौर्थी के पीड़ितों के एसोसिएशन के वकील ने सूचित किया था कि अंसल ने जानबूझकर झूठी घोषणा की और पासपोर्ट के अतिरिक्त पुस्तिकाओं के लिए आवेदन करते समय उनके दृढ़ विश्वास के बारे में भौतिक तथ्यों को दबा दिया. वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन पासपोर्ट अधिकारीयों से पूछताछ करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने सुशिल को पासपोर्ट जारी किया था. 

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