लखनऊ: फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमलों के बाद, जिससे इज़राइल में काफी नुकसान हुआ, इज़राइली सरकार आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए लगभग 100,000 श्रमिकों की तलाश कर रही है। भारत ने इज़राइल के अनुरोध के जवाब में पूर्ण समर्थन का वादा किया है और इस सहयोग के एक हिस्से के रूप में, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से लगभग 40,000 निर्माण श्रमिकों को इज़राइल भेजा जाएगा।

श्रम विभाग की पहल:-

भारत के श्रम और सेवा योजना विभाग ने सभी जिलों को इच्छुक श्रमिकों का डेटा संकलित करने का निर्देश देते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन श्रमिकों का परीक्षण किया जाएगा और पास होने पर उन्हें इज़राइल भेज दिया जाएगा। यह कदम तब उठाया गया है जब इजरायल ने आतंकवादी संगठन के हमलों के बाद फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट को रद्द कर दिया, जिससे विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्यबल संकट पैदा हो गया।

NSDC इंटरनेशनल के माध्यम से श्रमिकों को भेजना:-

इज़राइल जाने वाले श्रमिकों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) इंटरनेशनल के माध्यम से भेजा जाएगा। योग्य उम्मीदवारों के पास कार्य अनुभव और हाई स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच निर्धारित है। उन्हें 6100 इज़राइली न्यू शेकेल का मासिक वजीफा मिलेगा, भारतीय मुद्रा में लगभग 1,37,260 रुपये। इज़राइली सरकार इन श्रमिकों के लिए आवास प्रदान करेगी, जिसमें निर्माण, पेंटिंग, वेल्डिंग, शटरिंग और टाइल्स कारीगरों जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

दिशानिर्देश और तैयारी:-

कानपुर में श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही की अगुवाई में हुई वर्चुअल बैठक में श्रम एवं सेवायोजन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं. सभी जिलों को इच्छुक और पात्र निर्माण श्रमिकों का डेटा एकत्र करने का काम सौंपा गया है। चयन प्रक्रिया में NSDC के माध्यम से परीक्षण शामिल होगा, जिसके बाद चुने गए श्रमिकों को इज़राइल में उनकी तैनाती से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतिरिक्त श्रम आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने इस पहल की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया है। इज़राइल को कुशल कार्यबल प्रदान करके, भारत का लक्ष्य पुनर्निर्माण प्रयासों में योगदान देना और हमास के हालिया हमलों के परिणामस्वरूप श्रम की कमी को दूर करने में मदद करना है।

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