लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाल भिखारियों के लिए एक अनूठा पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें बच्चों को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके माता-पिता को नौकरी प्रदान की जाएगी।

महामारी के दौरान, राज्य में बाल भिखारियों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता के अनुसार, पूरे जिलों में बाल भिखारियों की पहचान की गई है, और उनके लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम लागू किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों को बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हुए देखा गया था, और ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। "हम क्रॉसिंग, मॉल, बाजारों और पूजा स्थलों पर करीबी नजर रखेंगे ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके और उन पर मुकदमा चलाया जा सके जो युवाओं को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं," उन्होंने कहा।

इस कार्यक्रम को कई विभागों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लागू किया जाएगा। जिन बच्चों को बचाया गया है, उन्हें सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। प्रत् येक जिले में एक बाल श्रम पुनर्वास कोष भी स् थापित किया जाएगा।

बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा में लाने के लिए एक बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है, और कम आय वाले परिवारों के बच्चों को मिशन शक्ति कार्यक्रम से लाभ होगा।  उनके माता-पिता की भी काउंसलिंग की जाएगी, और बच्चों को बुनियादी स्कूलों में नामांकित किया जाएगा।

महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जबकि पुरुषों को मनरेगा से जोड़ा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन बच्चों के परिवार कुशल और काम करने के लिए सुसज्जित हैं।

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