गुवाहाटी: असम में ने राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) के कॉर्डिनेटर हितेश देव सरमा ने असम के तमाम जिला अधिकारियों से अयोग्य लोगों का नाम सूची से हटाने का आदेश दिया है. बता दें कि गत वर्ष अगस्त में NRC की अंतिम सूची साझा की गई थी, जिसमें 19 लाख लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. 

NRC की तरफ से ये फैसला तब लिया गया है जब राज्य में भाजपा की सरकार की तरफ से मांग की गई थी कि लगभग 10-20 फीसदी लिस्ट का रि-वेरीफिकेशन होना चाहिए. जिला अधिकारियों को लिखे गए अपने पत्र में हितेश देव सरमा ने कहा है कि NRC लिस्ट में कुछ विदेशी, डाउटफुल वोटर और अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, ऐसे में उन लोगों के नामों को सूची से बाहर कर दिया जाए. हितेश देव सरमा ने एक निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया है कि ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां ऐसे लोगों के नाम सूची में जोड़े गए हैं जो उसके लिए अयोग्य हैं.

उन्होंने आगे कहा कि इसलिए हमने ऐसे लोगों के नाम लिस्ट से हटाने के लिए कहा है.  आदेश के मुताबिक, NRC लिस्ट से इनका नाम हटाने के बाद वेरिफिकेशन करना होगा ताकि दोबारा गलती से उनका नाम इस सूची में ना जुड़ जाए. इस प्रक्रिया के बाद जिला अधिकारियों को स्टेट NRC कॉर्डिनेटर को पूरी लिस्ट सौंपनी होगी.  

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