चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गुरुवार को राज्य में भारतनेट परियोजना के ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) पर काम को हरी झंडी दिखाई, जिस पर 1,627.83 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है।

यहां सचिवालय में आयोजित एक समारोह में, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा मंत्री टी मनो थंगराज, मुख्य सचिव वी इराई अनबू और आईटी सचिव नीरज मित्तल ने आधिकारिक तौर पर कन्याकुमारी के दक्षिणी जिले के मुथालाकुरिची गांव में काम का शुभारंभ किया।

केंद्र सरकार ने इस पहल को मंजूरी दे दी है, जो राज्य की सभी 12,525 स्थानीय पंचायतों को 1 जीबीपीएस की न्यूनतम स्केलेबल बैंडविड्थ की पेशकश करना चाहती है। यह जनता को कम लागत वाली डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें ई-शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ट्रिपल-प्ले सेवाएं शामिल हैं।

यह सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और औद्योगिक सुविधाओं के लिए उच्च गति इंटरनेट प्रदान करेगा, साथ ही लोगों के घरों तक सरकारी सेवाओं को भी पहुंचाएगा। "योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक नौकरियां सुनिश्चित करेगी और परिणामस्वरूप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी," यहां जारी एक बयान के अनुसार।

भारतनेट परियोजना को तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TANFINET) द्वारा चार पैकेजों में कार्यान्वित किया जा रहा है: A, B, C, और D, जिसमें एक सिस्टम इंटीग्रेटर और प्रत्येक पैकेज के लिए एक तृतीय पक्ष एजेंसी (TPA) चुनी गई है।

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