शिलांग: मेघालय के शिलांग में कैथोलिक चर्च ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) के विरोध में आवाज उठाई है। मेघालय के कैथोलिक चर्च, शिलांग ने "गंभीर चिंता" व्यक्त करते हुए भारत के विधि आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें UCC के कार्यान्वयन पर अपनी आपत्तियों को रेखांकित किया गया है।

पत्र में, मेघालय के कैथोलिक चर्च ने कहा है कि UCC के माध्यम से एक धर्म की मान्यताओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं को दूसरे पर थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की है कि समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने वाले विशेष अधिकार और प्रावधान ख़तरे में पड़ जायेंगे। वे UCC को लागू करने की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हैं और दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि संबंधित विभाग और भारत सरकार इसे विविधता वाले देश में लागू करने से बचें।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले नागालैंड सरकार को आश्वासन दिया था कि ईसाई समुदाय और कुछ आदिवासी क्षेत्रों को UCC के दायरे से छूट दी जा सकती है। नागालैंड सरकार के प्रवक्ता और मंत्री केजी केन्ये ने कहा कि अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि केंद्र 22वें विधि आयोग के अभ्यास से ईसाइयों और कुछ आदिवासी क्षेत्रों के लिए छूट पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। समान नागरिक संहिता के प्रस्तावित कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण विरोध पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न वर्गों से सामने आया है, विशेष रूप से मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे ईसाई-बहुल राज्यों में। मेघालय के शिलांग में कैथोलिक चर्च UCC का विरोध करने वाली सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। इससे पहले ही मुस्लिम समुदाय इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहा है, हालाँकि, अभी तक UCC का ड्राफ्ट भी सामने नहीं आया है । 

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