देहरादून: देहरादून रहवासी सेवानिवृत विंग कमांडर अनुपमा जोशी ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के लिए सबसे प्रथम अपनी आवाज उठाई थी. गुरुवार को 17 वर्ष लंबी कानूनी लड़ाई के पश्चात् सेना के दस डिपार्टमेंट्स में महिलाओं के स्थायी कमीशन के आदेश जारी हो गए हैं. वही 17 फरवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का निर्णय सुनाया था. गुरुवार को सेंट्रल गवर्मेंट ने आखिरकार इसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया है.

साथ ही देहरादून रहवासी सेवानिवृत विंग कमांडर अनुपमा जोशी को भले ही सेवानिवृत होने पर उन्हें इसका लाभ नहीं प्राप्त मिला हो, लेकिन उनकी यह पहल अन्य महिलाओं के लिए कारगर साबित हुई. उन्होंने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया. 1992 में अनुपमा जोशी का एयर फोर्स में चयन हुआ था. तत्पश्चात, वह अपने श्रम के बल पर आगे बढ़ती रहीं. पहले पांच वर्ष की सेवा के पश्चात् उन्होंने स्थायी कमीशन देने की आवाज उठाई तो उन्हें तीन वर्ष का एक्सटेंशन मिला. उसके बाद तीन वर्ष का एक्सटेंशन उपलब्ध किया गया.

वही हर बार टुकड़ों में मिल रहे एक्सटेंशन से वह खिन्न थी. उन्होंने इसके विरोध में 2002 में अपने सीनियर अधिकारियों से लिखित में जवाब मांगा. किन्तु जवाब नहीं मिल पाया. तत्पश्चात उन्होंने 2006 में अन्य महिला अधिकारियों के साथ न्यायालय में याचिका दर्ज की. न्यायालय द्वारा केस की सुनवाई में नई भर्तियों को स्थायी कमीशन देने का निर्णय दिया गया. किन्तु सेवारत महिला अधिकारियों का निर्णय नहीं हो पाया. अनुपमा 2008 में सेवानिवृत हुईं. उसके बाद भी उनका संघर्ष लगातार जारी रहा. 2010 में न्यायालय के आदेश पर एयर फोर्स में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का निर्णय आया. उच्चतम न्यायालय में मामला चलता रहा. और आख़िरकार उन्हें अपने इस संघर्ष में जीत प्राप्त हुई.

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