नई दिल्ली: नेपाल और भारत बुधवार (7 दिसंबर) को महाकाली नदी को उसके मूल प्रवाह में बहने देने पर राजी हो गए हैं। अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारत के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में नेपाल-भारत बॉर्डर पर मीटिंग के दौरान लिया गया, जहां दोनों पक्ष अस्थायी तटबंध को हटाने और नदी को प्राकृतिक मार्ग पर बहने देने पर राजी हुए। उन्होंने जानकारी दी है कि इससे पहले भारत द्वारा महाकाली नदी के प्रवाह को मोड़ने के लिए अस्थायी तटबंध बनाने के बाद क्षेत्र में तनाव था।

धारचूला दीर्घ के मुख्य जिला अधिकारी राज उपाध्याय ने कहा है कि दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के बीच बुधवार को हुई मीटिंग के दौरान भारतीय पक्ष ने नेपाल द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, 10 दिनों के अंदर अस्थायी तटबंध का मलबा हटाने पर सहमति प्रकट की। काली नदी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारत और नेपाल के बीच बहती है। भारत द्वारा इस नदी पर बनाई जा रही सुरक्षा दीवार ने नेपाल में आशंका उत्पन्न कर दी थी कि इससे नदी का जल प्रवाह नेपाल की तरफ मुड़ सकता है, जिससे बाढ़ आ सकती है।

धारचूला में दोनों देशों के अधिकारियों की बुधवार को मीटिंग हुई। इस बैठक में नेपाली अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय ने कहा है कि, ‘हमने मलबा हटाने के काम के लिए निविदा आमंत्रित की है। मलबा हटाने की प्रक्रिया 10 दिनों में आरंभ हो जाएगी।’ तटबंध बनाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद नेपाल ने मंगलवार (6 दिसंबर) को भारत को एक डिप्लोमैटिक लैटर भेजा था। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारतीय दूतावास के माध्यम से एक डिप्लोमैटिक लैटर भारत को भेजा गया था।

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