नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनिवर्सिटी की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त 2020 को मामले की सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जज अशोक भूषण, जज आर. सुभाष रेड्डी और जज एम. आर. शाह की खण्डपीठ द्वारा की जा चुकी है। मंगलवार को हुई पिछली सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने तमाम पक्षों को अपनी अंतिम दलील लिखित रूप से जमा कराने के लिए तीन दिनों की मोहलत दी थी। शीर्ष अदालत की खण्डपीठ द्वारा सभी पक्षों को दी गयी अवधि ख़त्म होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि फाइनल ईयर या सेमेस्टर की एग्जाम के मामले में फैसला आज, 24 अगस्त को सुनाया जा सकता है।

यूनिवर्सिटी एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की एक्साम्स को 30 सितंबर तक संपन्न करा लेने के यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी निर्देशों को चुनौती देनी वाली विभिन्न याचिकाओं पर एक साथ 18 अगस्त को की गई आखिरी सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्यों – महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और ओडिशा के तर्कों को भी सुना गया।  क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला खुद ही ले लिया था। UGC द्वारा सुनवाई के दौरान इन राज्यों के फैसले को आयोग के सांविधिक विशेषाधिकारों के खिलाफ करार दिया गया था।

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