कोलकाता: पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाला मामले में पकड़े गए ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार (25 जुलाई 2022) को भुवनेश्वर के AIIMS ने उनकी जाँच करने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारी मंगलवार (26 जुलाई 2022) को उन्हें अपने दफ्तर ले आए। 

बता दें कि इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्पेशल कोर्ट ने पार्थ के मामले पर सुनवाई करने के बाद उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही उन्हें 10 दिन तक ED हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने उनके साथ उनकी बेहद खास अर्पिता मुखर्जी की हिरासत भी 3 अगस्त तक ED को दी थी। अदालत ने माना था कि जांच एजेंसी ने जो चीजें अदालत को दिखाई हैं, उनसे यही पता चलता है कि आरोप बेहद संगीन हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ED की छानबीन में अर्पिता के घर से जहाँ तलाशी में उन्हें 21 करोड़ रुपए कैश और सोने के आभूषण और विदेशी मुद्रा आदि बरामद हुए हैं। वहीं पार्थ के घर की तलाशी में कई एडमिट कार्ड और उम्मीदवारों की लिस्ट मिली है।

पार्थ पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने मेदिनीपुर निवासी अंगरक्षक (Bodyguard) विशंभर मंडल के 10 रिश्तेदारों को स्कूल की नौकरियाँ दिलवा दी, जिसमें उनके दो भाई बंशगोपाल और देवगोपाल भी शामिल हैं। जिसके बाद इन भर्तियों की चर्चा हर जगह होने लगी थी। इसी कारण विशंभर ने बॉडीगार्ड होने के बावजूद पार्थ के घर कुछ दिनों से आना-जाना बंद कर दिया था। जानकारी के अनुसार, अदालत ने इन लोगों से भी इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता के वकील सुदीप्तो दासगुप्ता ने बताया है कि, 'अदालत ने SSC स्कैम मामले में उन लोगों से भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिन्हें नौकरी मिली है। ये हलफनामा 17 अगस्त तक दाखिल करना है।' 

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