दिल्ली: स्टॉफ सिलेक्शन कमिशन (एसएससी) पेपर लीक मामला में प्रदर्शन पर बैठे देश के युवा अब इस लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गये है. इस घोटाले की जांच कराने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है. दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 मार्च को सुनवाई करेगी. केंद्र सरकार के DOPT मंत्रालय ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. .सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई इस याचिका की मेंशनिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अगले सोमवार यानी 12 मार्च को मामले पर सुनवाई होगी. वकील मनोहरलाल शर्मा ने अपनी याचिका में अपील की है कि इस लीकेज के पीछे साजिश की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराई जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की अपील की है.

शर्मा ने कोर्ट से ये भी कहा है कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि आगे से कभी पेपर लीक न हो इसके लिए फुलप्रूफ सिस्टम बनाया जाय. जिसमें किसी भी तरह से सेंध लगाना नामुमकिन हो. क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण प्रतियोगी इम्तहानों के पेपर आये दिन लीक हो जाते हैं और प्रतिभावान छात्रों का समय और मेहनत बर्बाद हो जाता है. सरकार कुछ इंतजाम नहीं कर रही है लिहाजा अदालत ही सरकार को इस बाबत निर्देश दे.गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, इसलिए छात्रों को अपना प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा कि मैंने आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से इस मसले पर बात की. उन्होंने इस मसले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं.

कोर्ट ने कहा कि ये गम्भीर मामला है लिहाजा इस पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी. फिलहाल इसी मुद्दे पर पीड़ित छात्रों का धरना जारी है. इधर, मामले में राजनीतिक रंग भी दिखने लगे हैं. धरना स्थल पर सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेता पहुंचकर बयान दे चुके हैं. मामले को समझने की कोशिश करे तो एसएससी की ओर से सीजीएल 2017 के टियर 2 की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था. वहीं छात्रों का आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र और आंसर की लीक हो गए थे, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. छात्र के द्वारा स्क्रीन शॉट्स भी पेश किये गए थे जिनके दम पर उन्होंने उक्त आरोप लगाए है. 

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