आकाशदीप की रिपोर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश में साल के अंत में चुनाव होना है, चुनावी साल होने की वजह से प्रदेश के मुख्यमंत्री एक के बाद एक घोषणाएं करे जा रहे है। लेकिन इन घोषणाओं का समय पर पूरा होना मुश्किल नजर आता है। आपको बतादें की प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2020 में चौथी बार सत्ता में वापसी की थी और आज तक इन तीन सालों में करीब 2300 घोषणाएं कर चुके है और इसमें से करीब 1200 घोषणाएं अभी अधूरी है। इन घोषणाओं को समय से पहले पूरा करना शिवराज सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

इस साल नवंबर में प्रदेश के विधानसभा चुनाव होना है और इसके ठीक पहले अक्टूबर माह में आचार संहिता लागु हो सकती है। तो इस आंकलन से सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने का समय ज्यादा नहीं है। करीब 4 माह के भीतर सरकार को अपने वादे पुरे करने होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा भी करने में लगे हुए है, ताकि घोषणाओं में जो वादे किए है वो समय पर पुरे किए जा सके। लेकिन इतने कम समय में इन घोषणाओं को पूरा करना शिवराज सरकार के लिए आसान नहीं होगा। 

वहीं बात करें नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों की तो मुख्यमंत्री ने अपने इस कार्यकाल में अब तक 400 से ज्यादा घोषणाएं की है और इनमें से 50 फीसदी ही पूरी हो पाई है। ज्ञात हो की पिछले निकाय चुनाव में भाजपा के साथ से कई निगम छूट चुकी है और ऐसे में यह वादे सरकार समय से पुरे नहीं कर सकी तो इनका विधानसभा सीटों पर भी असर पड़ सकता है।

प्रदेश के महानगर भोपाल और इंदौर में कई बड़ी सौगातें देने का वादा शिवराज सरकार ने किया है, जिसके तहत सड़क, पुल और पुलिया की कई सौगातें शामिल है। तथा इसके साथ ही केंद्र सरकार की मेट्रो परियोजना का भी कार्य जारी है और उसका ट्रायल रन भी जुलाई माह में होना है, अब देखना यह होगा की क्या चुनाव के पूर्व मेट्रो पटरी पर दौड़ पाएगी या नहीं?

कांग्रेस द्वारा भी प्रदेश की शिवराज सरकार को समय-समय पर घेरा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ अक्सर मुख्यमंत्री शिवराज को घोषणा मशीन कहते रहते है। कांग्रेस द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार को आए दिन आड़े हाथों लेते हुए उनकी घोषणाओं को लेकर कई निशाने साधे जा रहे है। ऐसे में प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए घोषणाएं समय पर पूरी करने का अत्यधिक दवाब है।

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