नई दिल्लीः केंद्रीय कानून मंत्री ने धारा 370 की आलोचना करते हुए इसे राज्य की शांति में अहम रोड़ा बताया। उन्होंने कहा कि, धारा 370 को आतंकियों का सुरक्षा कवच बन गया था। इसलिअ इसे हटाना बहुत जरूरी बन गया था। सरकार ने देश के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की जनता के हित में इस पर निर्णय लिया है। वह महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारियों की 17वीं अखिल भारतीय बैठक के उद्घाटन से इतर मीडिया से बात कर रहे थे।

प्रसाद ने कहा कि धारा-370 के रहते न तो वहां भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू होता था, न ही बाल विवाह निषेध कानून। इतना ही नहीं सिर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी वहां चल रही थी। आखिर यह कौन सा कश्मीर था? उन्होंने कहा कि स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रशासन राज्य में आगे के उपाय करेगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, 'हमें समझना चाहिए कि यह एक अस्थायी प्रावधान था और इसे देशहित में हटाया गया है। हम हमेशा देश और जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं।

हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर प्रगति करे।' पाकिस्तान द्वारा दी जा रही धमकी पर उन्होंने कहा कि उनको माकूल जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के इस बयान पर कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बालाकोट जैसा हमला करने की तैयारी कर रहा है, प्रसाद ने कहा कि वह क्या कहते हैं हम इस पर ध्यान नहीं देते। हालांकि पाकिस्तान की ओर से कोई भी कार्रवाई करने पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है और आतंकी गतिविधियों पर उचित जवाब दिया जाएगा।

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