नई दिल्ली: सोशल मीडिया से न्यायपालिका पर दबाव बनाने के बढ़ते ट्रेंड और अपनी याचिका पर मनचाहा फैसला न आने पर जजों पर आरोप लगाने के प्रयासों में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सख्त शब्दों में आलोचना की है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जजों पर सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत आक्षेप लगाना सही नहीं है. उन्होंने इस बढ़ते ट्रेंड पर चिंता भी जाहिर की है. 

कानून मंत्री ने कहा जनहित याचिका के नाम पर सोशल मीडिया में दुष्प्रचार कर अपने पक्ष में आदेश के लिए माहौल बनाना और फैसला पक्ष में न आने पर न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना एक गलत ट्रेंड है. केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने विपक्षी दल खासकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके समर्थित वकीलों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार फैसला न आने पर भारत के प्रधान न्यायधीश पर महाभियोग चलाना न्यायपालिका के क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है. 

आपातकाल में लोकतंत्र के सभी स्तंभों की मर्यादा भंग किए जाने का उदाहरण के रूप में पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मोदी सरकार के बड़े नेताओं ने इमरजेंसी में न्यायपालिका की आजादी के लिए प्रताड़ना झेली है और इसलिए वो न्यायपालिका पर बढ़ते हमले से चिंतित हैं.

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