जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने ‘महंगाई राहत कैंप’ के बीच एक बार फिर जनता को महंगाई का बड़ा झटका दिया है। दरअसल, राज्य में एक बार फिर बिजली की दर 45 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई है। इससे पहले मार्च में इसमें 30 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया था। यानी, एक महीने के अंदर राजस्थान में बिजली 75 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो चुकी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह अतिरिक्त वसूली फ्यूल सरचार्ज के रूप में की जाएगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इस बारे में कहा है कि कोयले और कोयले की सफाई की लागत ज्यादा होने के चलते बिजली बिल पर निर्धारित अधिभार बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद अब राजस्थान डिस्कॉम्स के तहत आने वाली तीनों बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JDVVNL) बिजली उपभोक्ताओं से बिलों में अतिरिक्त राशि जोड़कर प्रति यूनिट 45 पैसे अधिक की वसूली करेंगे। हालांकि, सिर्फ सरकार की तरफ से निर्धारित 50 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज राशि का असर नहीं पड़ेगा।

राजस्थान में देश की सबसे महंगी बिजली :-

बता दें कि, राजस्थान में बिजली की दरें पहले से ही देश में सबसे ज्यादा हैं। इन सबके बीच राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के मकसद से सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार (24 अप्रैल) को जयपुर में ‘महंगाई राहत शिविर’ का शुभारम्भ किया। यह शिविर राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले 30 जून तक सूबे के कुछ हिस्सों में आयोजित किया जाएगा। 

क्या सचमुच महंगाई के खिलाफ है कांग्रेस :-

बता दें कि,  कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करती रहती है। राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महंगाई के मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया था। लेकिन, इसी यात्रा के बीच जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और वहां कांग्रेस की सरकार बनी, तो कुछ ही दिनों में राज्य सरकार ने डीजल के दाम में एक साथ 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया था और अब राजस्थान सरकार ने एक महीने के अंदर एक यूनिट बिजली पर 75 पैसे बढ़ा दिए हैं। बता दें कि, देश का सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल भी राजस्थान में ही है। यहाँ के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 112.60 और डीजल 97.95 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि, क्या सचमुच कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लड़ रही है या ये सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने का सियासी मुद्दा है ? 

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