डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया करीब समाप्त हो गई है. इस प्रक्रिया में अब किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिए उचित कदम उठाए गए है. बता दे कि रेलवे के अधीनस्थ डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) पुनह भूमि मालिकों को अपने शिकवे-शिकायत करने का अवसर देगा.रेलवे का यही उपक्रम इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है.

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बता दे कि डीएफसीसीआईएल ने हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तरप्रदेश के विभिन्न शहरों में शिकायत संबंधी आवेदन लेने और उनके निपटान के लिए अलग अलग अधिकारीयों की ड्यूटी लगाई है. इस संदर्भ में शिकवे-शिकायतें प्राप्त करने वालों में शहरों के डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, जिला परिषद चेयरमैन, प्रोजेक्ट के सीजीएम, डिप्टी सीजीएम, डीपीएम समेत विभिन्न समाजसेवी संगठनों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की भी ड्यूटी लगाई गई है. 

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विदित हो कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत फ्रेट कॉरिडोर बिछाने के लिए किसानों व अन्य लोगों की हजारों एकड़ भूमि को कब्जे में लिया गया है.जिसके लिए विभिन्न शहरों के राजस्व अफसरों व उपक्रम के प्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें करोड़ों मुआवजा भी वितरित कर दिया गया है. वही, मगर उसके बावजूद जमीन अधिग्रहण व मुआवजा से संबंधित कोई भी शिकायत या शिकवा बाकी न रहे. इसलिए डीएफसीसीआईएल ने भूमि मालिकों को एक अतिंम अवसर दिया है. यदि उन्हें किसी प्रकार की अधिग्रहण संबंधी कोई शिकायत रहती है, तो वे के लिए नियुक्त किए गए अफसरों व प्रतिनिधियों से कांटेक्ट कर सकते हैं.

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