महामारी कोरोना और लंबे लॉकडाउन के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट और बढ़ रही आर्थिक मुश्किलों से राज्य को बाहर निकालने के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से 51,102 करोड़ की वित्तीय सहायता लेने का फैसला किया है. इस संबंधी तैयार मांग पत्र को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट द्वारा केंद्र सरकार को सौंपे जाने से पहले इस मांग पत्र में संशोधन के अधिकार मुख्यमंत्री को दिए गए हैं.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 21,500 करोड़ की सीधी वित्तीय सहायता के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा लंबे समय के सीसीएल कर्जे को खत्म करने की मांग रखी गई है जोकि राज्य सरकार को वित्तीय पक्ष को मजबूत करने के लिए जरूरी है. इसके अलावा मांग पत्र के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 दौरान सभी केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत सौ प्रतिशत फंड केंद्र सरकार द्वारा मुहैया करवाए जाने के लिए कहा गया है.

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इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, कोविड के बाद स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को प्रमुखता की सूची में रखते हुए राज्य द्वारा 6603 करोड़ की प्रस्तावित मांग रखी गई है, जिससे लंबे समय के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जा सके. इसमें राज्य में 650 करोड़ की लागत के साथ वायरोलॉजी का आधुनिक केंद्र स्थापित करने के लिए मंजूरी दिए जाने को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए पंजाब सरकार द्वारा अपेक्षित जमीन मुफ्त मुहैया करने की पहले ही पेशकश की जा चुकी है. वही, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए गांवों में तरल और ठोस कूड़े के प्रबंधन के लिए 5,068 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की गई है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए मनरेगा लक्ष्यों और पूंजीगत लागत को बढ़ाने की भी मांग की गई है.

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