नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के साथ एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2023 को शुरू किए गए एक अभियान के परिणामस्वरूप आई है, जिसने योजना की पहुंच में काफी विस्तार किया है।

इस विशेष अभियान के दौरान, 8,600 करोड़ रुपये से अधिक के उल्लेखनीय 65.75 लाख ऋण वितरित किए गए, जिससे 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदार) लाभान्वित हुए। अकेले पिछले तीन महीनों में, 12 लाख से अधिक नए विक्रेताओं को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जो एक रिकॉर्ड वृद्धि है। कई और विक्रेता इस योजना में शामिल होने की प्रक्रिया में हैं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता का संकेत देता है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए कार्यक्रम की सफलता पर बधाई देते हुए इस उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पीएम स्वनिधि योजना ने न केवल देश भर में रेहड़ी-पटरी वालों के जीवन में सुधार किया है बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी प्रदान किया है।

इस बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई! मुझे संतोष है कि #PMSVANidhi योजना से ना सिर्फ देशभर के हमारे रेहड़ी-पटरी वालों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी मिला है। https://t.co/tpfKtJdujs

— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2023

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जन कल्याण योजनाओं के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि ये योजनाएं अपने वादों को पूरा करती हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50 लाख लाभार्थियों को पार करने का मील का पत्थर, जो सड़क विक्रेताओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण को सशक्त बनाता है, इसकी प्रभावशीलता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। पीएम स्वनिधि योजना सड़क विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान के माध्यम से सशक्त बनाती है, बैंक और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन सहयोगों से 1,33,003 करोड़ रुपये के 113.2 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को 58.2 करोड़ रुपये का कैशबैक प्राप्त हुआ।

बता दें कि, 1 जून, 2020 को मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य उन गरीब रेहड़ी-पटरी वालों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना है, जो COVID-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। इस सूक्ष्म-ऋण सुविधा योजना से विक्रेताओं, फेरीवालों, फल विक्रेताओं और सड़क विक्रेताओं सहित 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत, सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। उधारकर्ताओं को ऋण चुकाने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाता है, और समय पर भुगतान करने वालों को छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडरों को क्यूआर कोड, प्रशिक्षण और कैशबैक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

9 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के साथ 'स्वनिधि संवाद' के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वनिधि योजना का लक्ष्य रेहड़ी-पटरी वालों को स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान प्रदान करना है। उन्होंने योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें 7 प्रतिशत तक की ब्याज छूट, डिजिटल लेनदेन के लिए कैशबैक और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए उज्ज्वला गैस योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं तक प्राथमिकता पहुंच शामिल है।

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