खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को अधिकारियों से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी नजर रखने को कहा। मंत्री ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि असामान्य कीमतों के झटकों को कम करने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक बफर बनाने के लिए प्रासंगिक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई मिलर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता कोरोना स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करता है और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करता है तो राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू किए जाएंगे। 

श्री गोयल ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के प्रावधानों की समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, विभाग पहले से ही 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 157 केंद्रों से डेटा एकत्र करके सभी 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी कर रहा है और असामान्य मूल्य वृद्धि के किसी भी शुरुआती संकेत की तलाश कर रहा है। हाल ही में एक बैठक में उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने राज्य के अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था। 

जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए मिल मालिकों, व्यापारियों, आयातकों आदि दालों के स्टॉकहोल्डर्स को अपने स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दिया गया था. दालों की आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए, वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में आपूर्ति को आसान बनाने के लिए आयात नीति में बदलाव किया था। राज्य सरकारों को दालों की कीमतों पर साप्ताहिक आधार पर निगरानी रखने को कहा गया है। दलहन उत्पादक राज्यों से भी अनुरोध किया गया था कि वे किसानों को लंबी अवधि के आधार पर दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर खरीद की सुविधा प्रदान करें।

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