मणिपुर: मणिपुर में शांति प्रयासों को झटका भी लग गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य में शांति लाने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में 51 सदस्यीय शांति समिति का गठन भी कर दिया है। इस समिति में सीएम एन बीरेन सिंह और विभिन्न जनजातियों के प्रतिनिधियों समेत बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को शामिल भी किया जा चूका है। बता दें कि  कुकी जनजाति के अधिकतर प्रतिनिधियों ने इस शांति समिति में शामिल होने से मना कर दिया है।

सीएम से हैं नाराज: कुकी जनजाति के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस पैनल में मुख़्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनके समर्थकों को भी शामिल किया गया है, इसलिए वह इस शांति समिति का बायकॉट करने वाले है। कुकी प्रतिनिधियों का ये भी कहना है कि उन्हें शांति समिति में शामिल करने से पहले उनसे इस बारे में कुछ भी नहीं पुछा गया। साथ ही केंद्र सरकार को वार्ता के लिए सहायक परिस्थितियां बना लेनी चाहिए। 

कुकी जनजाति के प्रतिनिधियों का क्या है आरोप: खबरों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित शांति समिति में सक्रिय नागरिक समूह कोकोमी को भी शामिल भी किया जा चुका है। कुकी जनजाति के लोगों का इल्जाम  है कि कोकोमी समूह ने कुकी लोगों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर रखा है। ऐसे में जब हिंसा जारी है तो हम मणिपुर सरकार के साथ बातचीत नहीं कर पाते। मणिपुर के जनजातीय संगठन आईटीएलएफ ने भी शांति समिति के गठन पर नाराजगी भी व्यक्त कर दी है। संगठन का कहना है कि शांति समिति के गठन से पहले हालात का सामान्य होना बहुत ही ज्यादा जरुरी है। हालांकि आईटीएलएफ ने राज्य में तुंरत शांति स्थापित करने बात भी कही लेकिन सीएम एन बीरेन सिंह के शांति समिति में शामिल होने का विरोध किया। इतना ही नहीं मणिपुर में हिंसा शुरू हुए एक महीने से अधिक का वक़्त बीत चुका है। इस हिंसा में अभी तक 100 से  अधिक लोगों की जान चली गई है और सैंकड़ों घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए है। 

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